रिपोर्ट- संजीत कुमार जायसवाल
जयपुर। राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की गारंटी दी थी, वहीं भाजपा ने इस मामले पर संकल्प पत्र में कुछ नहीं कहा था। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह जरूर कहा था कि हम इसके लिए कमिटी का गठन करेंगे। गौरतलब है राजस्थान में अशोक गहलोत ने राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी। बाद में इसमें बोर्ड, निगम जैसे – स्वायत संस्थाओं के कर्मियों को भी शामिल किया था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे पर अलग स्टैंड रखती है, इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह योजना बंद होगी ? विधानसभा सत्र में 22 जनवरी को वित्तमंत्री दीया कुमारी इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने वित्त विभाग से पूछा है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर नई पेंशन स्कीम लाना चाहती है? या पुरानी पेंशन स्कीम को ही जारी रखना चाहती है। साथ ही, उन्होंने राज्यकर्मियों की संख्या बताने की भी मांग की है, जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है।पुरानी पेंशन स्कीम पर भाजपा का स्टैंड साफ रहा है। भाजपा नई पेंशन स्कीम के पक्ष में रही है। हिमाचल और कर्नाटक में इस स्कीम को भाजपा की हार की प्रमुख वजह माना गया था, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस योजना को लेकर अपना स्टैंड बरकरार रखा । इसके बावजूद तीनों राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की। चुनाव में भी भाजपा ने इसे अपने संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया था।आरबीआई की रिपोर्ट ने भी किया आगाहजाती है कि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। 30-35 साल नौकरी करने वालों का बुढ़ापा सुरक्षित हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं इसके खिलाफ यह तर्क दिया जाता है कि इससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा इसलिए यह तर्कसंगत नहीं है।